रेशनच्या धान्या ऐवजी रोख

सरकारने प्रायोगिक तत्वावर मुंबई आणि ठाण्यातल्या अंत्योदय तथा प्राधान्यक्रमातल्या २० लाख रेशन कार्ड धारकांना, त्यांना हवे असल्यास, धान्याच्या बदल्यात रोख देण्याची योजना सुरू केली आहे. रेशन कार्ड धारकांनी निवड करायची आहे की त्यांना धान्य हवे की रोख.  
( https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/20-lakh-families-may-get-cash-instead-of-subsidized-grain/articleshow/65555595.cms )

रेशनवर धान्य पुरवायचे असले तर सरकारला ते खरेदी करावे लागते, साठवावे लागते आणि शेवटी त्याचे वितरण करावे लागते. खरेदी-साठवण आणि वितरण या संबंधी आजवरचा अनुभव कसा आहे ते पाहू.
   धानाच्या खरेदी मधे आणि त्याचा तांदूळ करण्याच्या प्रक्रियेत हजारो करोड वाया गेल्याचे कॅगचे म्हणणे होते
(https://www.thehindubusinessline.com/news/pds-govt-losing-crores-in-paddy-processing/article7962297.ece)
   तसेच २०१५ मधे कॅगने धानाच्या खरेदी प्रक्रियेत पाच वर्षांत ५०,००० करोड रुपये वाया गेल्याचा ठपका ठेवला होता.
(https://www.thehindu.com/news/national/cag-exposes-scam-in-rice-procurement/article7962409.ece)
   फडणविसांनी महाराष्ट्रात तुरीची खरेदी केली पण तीवर प्रक्रिया करण्यात राज्य सरकारला अपयश आले नी तूर तशिच पडून होती. फडणविसांचा हेतू जरी चांगला असला तरिही सरकारी यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम आहे त्यामुळे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला.  
(https://www.thehindubusinessline.com/markets/commodities/95-tur-procured-by-maharashtra-lies-unprocessed-govt-faces-rs-1-k-cr-loss-official/article23668745.ece)

सरकारसाठी धान्याची साठवणुक करणारी यंत्रणा म्हणजे FCI ही भ्रष्टाचाराने पोखरलेली असून धान्य साठवणुकिची अत्यंत जुनाट आणि अकार्यक्षम पध्दत तिथे वापरल्या जाते. २००५-२०१३ या आठ वर्षांत जवळपास २ लाख टन धान्य, ज्याची किंमत अंदाजे तिन हजार कोटी रुपये असावी, सडून वाया गेल्याची माहिती बाहेर आली होती
(https://www.thehindu.com/news/national/fci-admits-194-lakh-mt-foodgrain-wasted-between-200513/article5680994.ece).

रेशनच्या धान्याच्या वितरणात २५-३०% ’लिकेज’ असल्याचे तत्कालीन मंत्री के व्ही थॉमस यांनी २०१३ मधेच म्हटले होते. याच व्यवस्थेमधे ४०-५०% ’लिकेज’ असल्याचा निष्कर्ष अशोक गुलाटी यांनी ICRIER साठी लिहिलेल्या शोधनिबंधात काढला होता. ( Leakages from Public Distribution System (PDS) and the Way Forward 2015)  थोडक्यात काय तर रेशनच्या व्यवस्थेमधे लिकेज आहे हे केंद्रातले मंत्री मान्य करतात तसेच गुलाटींसारखे तज्ञही मान्य करतात. केरोसिनचे अनुदानही असेच ’वाया’ जाते.

तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी सरकारी यंत्रणा ’गळकी’ असल्याचे म्हटले होते (https://www.thehindu.com/business/Economy/india-taking-steps-to-reduce-leakages-in-subsidies-pranab/article3338840.ece) 
(https://www.dnaindia.com/analysis/column-gandhi-and-the-pds-1694243)


   सरकारची धान्य खरेदीची व्यवस्था ढिसाळ आहे, भ्रष्टाचाराने पोखरलेली आहे. तसेच धान्याची साठवणूक करणारी यंत्रणाही अकार्यक्षम असून धान्याची नासाडी करण्यात ती अग्रेसर आहे. आणि धान्य वितरण करणारी यंत्रणाही वेगळी नाही. तीही ’गळकी’ आहे.

   याचाच परिणाम स्वरूप ज्या गरिबाच्या नावाने अनुदानाची ही उधळपट्टी चालते तो तसाच गरीब नी भुकेला राहतो, भुकाच जगतो नी भुकाच मरतो. आणि म्हणून जर खऱ्या लाभार्थ्याच्या पदरात अनुदानाचा लाभ पोंचवायचा असेल तर त्याला अनुदान रोख स्वरुपात देणे ह पर्याय जास्त कार्यक्षम आणि बिना गळतीचा असू शकतो.
    मात्र आज जरी ही योजना ऐच्छिक असली तरी उद्या ती अनिवार्य होवून गरिबांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्याच्या कटाचा तो भाग आहे या पुर्णतः काल्पनिक भितीचा आधार घेत विरोधकांनी या योजनेवर टिका करायला सुरुवात केली आहे.
(https://www.hindustantimes.com/mumbai-news/activists-slam-move-to-transfer-money-instead-of-grains-to-poor/story-FBXJMMoVzsdY0r36HpFXGN.html).

    या आणि अशा ईतर अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी रेशनची व्यवस्था कशी सुधारायची किंवा गरिबांना धान्य कसे पुरवायचे या विषयी किंवा रेशनच्या भ्रष्टाचाराविष्यी कधी काही म्हटलेले ऐकण्यात नाही. कदाचित त्या भ्रष्टाचारातुन यांना काही लाभ होत असावा. खरे खोटे त्यांनाच माहित. तसेच या लोकांनी कधी पर्यायी व्यवस्था काय असावी याचा आराखडा पुढे आणलेला नाही. यांचा नेहमी अक्षेप असतो की गरिबांच्या हाती पैसा दिला तर गरिब लोक तो वाया घालवतील, दारूत उडवतील. पण फोर्ब्स सारख्या संस्थेचा अभ्यास वेगळेच सांगतोय
(http://www.forbesindia.com/article/real-issue/direct-cash-transfers-what-money-can-buy/35525/1).
   या अभ्यासात असे दिसले की हा पैसा गरिबांनी शिक्षणासाठी वापरला, औषधोपचारासाठी वापरला आणि त्यातुन त्यांनी खाण्यावर तसेच शिलाई मशिन सारख्या वस्तूंवर खार्च केला. या संबंधीचा सविस्तर अहवाल सेवा या संस्थेचा आहे.
(http://www.in.undp.org/content/india/en/home/library/poverty/an-experimental-piolt-cash-transfer-study-in-delhi.html).

   या प्रयोगाला विरोध करणारे कोण होते माहिती आहे? आपले अरविंदजी केजरीवाल!  
(https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/NGOs-up-in-arms-against-Sheilas-cash-for-ration-plan/articleshow/8456175.cms)

आता लक्ष द्या. मुंबई आणि ठाण्यातला प्रयोग पुर्ण झाला आणि त्याचा निष्कर्ष जर लाभार्थ्यांच्या खात्यात रोख भरणे जास्त चांगले असा असला की हे स्वयंसेवी संस्थांवाले, केजरीवाल आणि त्यांचे पाठिराखे, डावे , पुरोगामी आणि मोदींचे सगळे विरोधक त्या लाभार्थ्यांना रोख देण्याच्या योजनेचा विरोध करतील. जर लाभार्थी स्वेच्छेने रोख स्विकारत असेल, तसे करण्याने भ्रष्टाचार कमी होत असेल तर कुणी त्याच विरोध करण्याचे कारण काय? तरीही जर कुणी  विरोध करीत असेलच तर ते भ्रष्टाचाराचे लभार्थी असल्याची  शंका येणे स्वाभाविकच आहे.