कुणाची कृषी कुणाचे उत्पन्‍न कशाचा बाजार कशाची समिती

     प्रचंड मेहनत करून आपल्याला खाउ घालणाऱ्या शेतकऱ्याच्या संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आले्ली कृषी उत्पन्न बाजारसमितीच शेतकऱ्याची लूट करते कारण शेती शेतकऱ्याची पण उत्पन्न व्यापाऱ्याचे, बाजार शेतकऱ्याच्या कष्टाचा आणि समिती भ्रष्टाचाऱ्यांची आहे.
    खुला बाजार किंवा फ्री मार्केट म्हणजे म्हणजे असा बाजार ज्यात कोणत्याच घटकाचे शोषण केल्या जात नाही, सर्वांना समान संधी असते आणि ह्या बाजारात मालाच्या व्यापारावर कृत्रिम बंधने घातली जात नाहित. म्हणुन बाजाराचा समतोल साधल्या जातो. अशा बाजारात स्पर्धेला प्रोत्साहन दिले जाते. स्पर्धेमुळे विकणारा आणि विकत घेणारा दोघांनाही फायदाच होतो. अशा बाजारात कुणाचाच एकाधिकार (मोनॉपॉली) नसतो. उत्पादकाला किंवा ग्राहकाला योग्य किंमत मिळवून देण्यासाठी खुल्या बाजाराची गरज असते एकाधिकाराची नाही.
    ही कल्पना समजून घेण्यासाठी २००१ पर्यंत महाराष्ट्रात लागू असलेल्या कापुस एकाधिकाराची तुलना आजच्या बाजाराशी करता हे लक्षात येते की सरकारच्या कापुस खरेदी करण्याच्या ’एकाधिकारामुळे’ शेतकऱ्याची पिळवणुक होत होती आणि मालाला भावही मिळत नव्हता. या उलट २००१ नंतर एकाधिकार संपुष्टात आल्या पासून शेतकऱ्याला चांगला भाव आणि सन्मानाची वागणुक मिळत असून छळवणुक बंद झाली आहे. ग्राहकाच्या दृष्टिने विचार करता दुरसंचार (बी.एस.एन.एल) चे उदाहरण पाहणे योग्य ठरेल. मोबाईल कंपन्या देशात येण्या अधी ही सेवा सरकारी कंपनी पुरवत होती. त्या काळात फोनचे ’कनेक्‍शन’ मिळवण्यासाठी काय काय करावे लागायचे याची कल्पनाही आज कुणाला करता येत नाही. आज स्पर्धे मुळे दुरसंचार सेवांचे दर खाली आले आहेतच सोबत गल्लीच्या कोपऱ्यावरही नवे कनेक्‍शन किंवा रिचार्ज मिळतो. या दोन उदाहरणांवरून उत्पादक आणि ग्राहक यांना एकाधिकार संपुष्टात आल्याने कसा फायदा होतो हे स्पष्ट होते.
    या पार्श्‍वभुमिवर आपण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा विचार करुया. शेतकऱ्यास आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधेच विकण्याचे बंधन आहे. तोही समिती कडे नोंदणी झालेल्या व्यापाऱ्यालाच. तसेच शेतमाल राज्याच्या बाहेर नेवून विकण्यावरही बंधने आहेत. असे केल्यामुळे बाजारसमित्या आणि त्यांचे व्यापारी यांना शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्याचा एकाधिकार प्राप्त झाला असून शेतकऱ्याला लुटण्याची ती संधीच आहे.
    बाजार समितीमधे मालाचा लिलाव पारदर्शक पध्दतिने व्हायला हवा असाही नियम आहे पण तो पायदळी तुडवला जातो. मोजकेच नोंदणीकृत व्यापारी-दलाल संगनमत करून शेतमालाचे भाव पाडतात असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. येवढेच नाही तर नव्या व्यापाऱ्याला नोंदणी करता येणार नाही आणि स्पर्धा होणार नाही असे पाहिले जाते. ज्यामुळे मोजक्याच व्यापाऱ्यांच्या हाती बाजाराच्या नाड्या एकवटलेल्या आहेत आणि हे व्यापारी ह्या नाड्या वाट्टेल तेंव्हा आवळतात याचा अनुभाव २०१० साली कांद्याच्या बाजारात आलेल्या अभुतपुर्व तेजीच्या वेळी देशाने घेतला होता. ’कॉंपिटिशन कमिशन ऑफ ईंडियाच्या’ अहवालात याचा तपशिलाने उल्लेख आहे.
    विविध बाजार समित्यांमधे आकारण्यात येणाऱ्या करांमधे सुसुत्रता नाही त्यामुळे बाजारात असमतोल निर्माण होतो. तसेच मालाच्या वाहतुकिवर बंधने आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यास चांगला भाव मिळवण्यात अडचणी येतात. याही पेक्षा मोठा घोटाळा होतो तो कराच्या रुपाने जमा केलेल्या रकमेचा. बाजारात प्रत्यक्षात झालेली उलाढाल आणि बाजार समिती कडे नोंदवलेली उलाढाल यात मोठी तफावत असते. केलेल्या उलाढालीपैकी थोडीच नोंदवून तिवर लागू असलेला कर समिती कडे म्हणजेच पर्यायाने सरकारकडे जमा केला जातो. उरलेल्या उलाढालीवरील कर व्यापारी आणि बाजारसमितिचे पदाधिकारी वाटून खातात. २०१२-२०१३ साली कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडे केवळ ४०,००० कोटी रुपयांच्या कृषी मालाच्या उलाढालीची नोंद झाली. पण कॅगने केलेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात किमान ४,००,००० कोटी रुपयांच्या कृषी मालाचे उत्पादन झाले (उत्पादनाचे आकडे आणि किमान हमी भाव यावरून ही आकडेमोड केलेली आहे). प्रश्‍न असा उभा राहतो की ३,६०,००० कोटी रुपए येवढ्या किंमतीच्या कृषी मालावरचा कर कुठे गेला? या आकड्यांवरून हा घोटाळा किती मोठा आहे याचा अंदाज येतो. येवढेच नाही तर हा घोटाळा गेली अनेक वर्षे सुरुच आहे हे लक्षात घेता बाजार समितिच्या निवडणुकात वजनदार पुढारी, आमदार, खसदार आपले ’वजन’ का पणाला लावतात हे स्पष्ट होते.
    व्यापारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी केलेली पिळवणुक कमी की काय म्हणुन हमाल-मापाडी वेळोवेळी संपाचे हत्यार उपसून शेतकऱ्याला लुबाडतात. शेतमाल वाहनांत भरण्याचा, वाहनांतुन उतरवण्याचा अधिकार केवळ नोंदणीकृत हमालांनाच आहे. दुसरा कुणी जर शेतमाल वाहनांतुन उतरवू लागला तर त्यास हे नोंदणीकृत हमाल मज्जाव करतात. आणि हे नोंदणीकृत हमाल एकाधिकाराच्या बळावर हमालीचा त्यांना हवा तो दर पदरात पाडून घेतात. हमालांना रोजगाराची हमी असावी, त्यांची पिळवणुक होत कामा नए अशा उदात्त हेतुने कदाचित त्यांना एकाधिकार देण्यात आला होता. पण त्याचा कसा दुरुपयोग होतो आहे ते पाहता हा एकाधिकार संपवणेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे.
    हे सर्व पाहता बाजार समिती बरखास्त करून शेतकऱ्यास आपला शेतमाल हवा त्याला, हवे तिथे परस्पर संमत भावाने विकण्याचा अधिकार दिल्या जावा ही मागणी शेतकऱ्याच्या हिताचीच आहे या बद्दल दुमत नसावे. शेतमाल विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या वाढली तर स्पर्धे मुळे शेतकऱ्यांस त्याच्या शेतमालास चांगला भाव मिळेल. तसेच ठराविक बाजारात माल विकण्याचे बंधन बाजुला झाले तरीही शेतकऱ्याचा फायदाच हो‍ईल.
    याच बरोबर किरकोळ क्षेत्रात परकिय गुंतवणुकिला परवानगी दिल्यास परकिय कंपन्या पायाभुत क्षेत्रात गुंतवणुक करतील. ज्यामुळे शेतमाल बाजारात पोंचवणारी साखळी मजबुत होवून शेतमालाची नासाडी कमी होईल. तसेच साखळीची कार्यक्षमता वाढेल ज्याचा फायदा ग्राहकाला-शेतकऱ्याला होईल याची खात्री आहे. खाजगी जिनिंग कंपन्यांनी केलेल्या कापसाच्या आणी खाजगी कंपन्यांनी केलेल्या सोयाबिनच्या खरेदी बाबत शेतकऱ्यांना चांगलाच अनुभव आलेला आहे हे ईथे लक्षात घेतले पाहिजे.
    आणि म्हणुनच बाजारसमित्यांचा एकाधिकार संपुष्टात आल्यास शेतकरी तथा ग्राहक यांचा फायदाच होईल..