जंतरमंतर वरच्या अण्णांच्या जनलोकपाल साठी त्यांची साथ देत त्यांचा झेंडा उंच फडकवणारे केजरिवाल मला बरे वाटले होते. खरे तर अण्णांच्या आंदोलनाला जो जनतेचा प्रतिसाद मिळाला तो केजरिवालांच्या ’मॅनेजमेंट’ मुळेच. जनलोकपाल मधल्या काही तरतुदीं अगदिच अव्यवहार्य होत्या. पण तरिही मुजोर सरकारला झुकायला भाग पाडल्याचे श्रेय अण्णा आणि केजरिवाल यांच्या टिमला दिलेच पाहिजे. पण त्या नंतर मात्र ह्या जोडगोळीने भ्रमनिरास केला.
पहिला मुद्दा आपचा जाहिरनामा. त्यातल्या काही महत्वाच्या मुद्द्याचा ईथे थोडक्यात अढावा घेतला आहे.
त्यांनी विजेचे आणि पाण्याचे बिल अर्धे/शुन्य करण्याचे अश्वासन दिले होते. वितरण कंपन्यांचे ऑडिट करून त्यांमधल्या भ्रष्टाचाराला संपवून होणारा फायदा ग्राहकांच्या पदरी घातला असता तर ते समजण्यासारखे होते पण अनुदानांची अशी खैरात करणे बरे नाही.
त्यांनी किरकोळ क्षेत्रात परकिय गुंतवणुकिला परवानगी देणार नाही असे म्हटले. खरे तर शेतकऱ्याच्या दृष्टिने शेतमालाचा बाजार खुला होवून त्यात मोठ्या कंपन्यांची गुंतवणुक होणे फयद्याचेच आहे. त्याचाच विरोध करणे म्हणजे शेतकऱ्याला गरिबितुन बाहेर पडण्याची संधी नकारणे होय.
अतिक्रमणे नियमित करू असे ते म्हणतात. कोणतेही अतिक्रमण हे बेकायदाच असते. मतांच्या राजकारणासाठी राजकिय पक्ष अतिक्रमणांना नियमित करुन देतात. अतिक्रमण करणारांना सरकारी जमिनी बहाल करतात. तसे करण्यामुळे अतिक्रमणे आणि ते करणारांचे धाडस वाढतच जाते. हे थांबलेच पाहिजे. फारतर शहरात गरिबांसाठी सरकारने भाड्याने/विकत घरे उपलब्ध करावित पण अतिक्रमणे नियमित करणे चुकच
सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत जनतेला सहभागी करून घेणे स्तुत्य आहे. पण त्यासाठी जिचा गैर वापर होणार नाही अशी व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. तिच्याशिवाय तसे करणे म्हणजे विनाशाला आमंत्रण.
सत्ता हाती आल्यावर केजरिवालांनी जनता दरबाराचे नाटक केले. हे नाटकच होते कारण स्वतः केजरिवाल तक्रारी ऐकणार असे सांगितल्यावर किती मोठ्या प्रमाणावर जनता जमा होईल याचा अंदाज ’आप’ किंवा केजरिवालांना नव्हता असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. तसेच झाले जनता येवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमा झाली की केजरिवालांना पळून जावे लागले. तक्रारी सोडवणे हाच जर त्यांचा हेतू असता तर त्यांनी वेगळे मार्ग अवलंबले असते. त्यांनी जे केले ते केवळ ’बातमी’ होण्यासाठी.
केजरिवालांचे घर, त्यांची सुरक्षा सगळीच नाटके आहेत. ते दाखवायला गाडी तर स्वतःची वापरतात पण त्यात म्हणे सरकार पेट्रोल भरते आणि चालकही सरकारी आहे.
त्यांच्या कायदा मंत्र्यांनी परवा कहरच केला. कायदा मोडून परत पोलिसांनाच दम भरला. ते काय कमी होते की काय म्हणुन त्यात भर घालत आज (२०/१/१४) केजरिवालांनी नियम/संकेत/कायदा पायदळी तुडवणाऱ्या मंत्र्याला पाठीशी घालण्यासाठी दिल्लीची सुरक्षा धोक्यात घालत अत्यंत संवेदनाशिल परिसरात ठाण मांडून स्वतःच्या अडमुठेपणाचा पुरावाच सादर केला.
आणि केजरिवालांचा हा अडमुठेपणाच त्यांची सर्वात कमजोर बाजू आहे. कारण मी म्हणतो तेच केवळ बरोबर आणि बाकी सगळे चुक ह्याच भावनेने ते वागत असतात. आपल्या देशाची विशालता आणि विविधता लक्षात घेता अशी मनोवृत्ती असणारा कुणी देशावर राज्य करण्यास पात्र आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण त्यांची अनेक धोरणे, विचार अव्यवहार्य असल्याचे सप्रमाण दाखवून देता येईल पण केजरिवाल आणि त्यांचे टोपीवाले साथिदार काही ऐकायला तयारच नसतात.
जनतेच्या समस्या सोडवणे हा त्यांचा हेतू मान्य केला तरिही त्यांचे मार्ग केवळ चुकिचेच नसून अराजक माजवणारे आहेत हे ध्यानात ठेवले पाहिजे.
पहिला मुद्दा आपचा जाहिरनामा. त्यातल्या काही महत्वाच्या मुद्द्याचा ईथे थोडक्यात अढावा घेतला आहे.
त्यांनी विजेचे आणि पाण्याचे बिल अर्धे/शुन्य करण्याचे अश्वासन दिले होते. वितरण कंपन्यांचे ऑडिट करून त्यांमधल्या भ्रष्टाचाराला संपवून होणारा फायदा ग्राहकांच्या पदरी घातला असता तर ते समजण्यासारखे होते पण अनुदानांची अशी खैरात करणे बरे नाही.
त्यांनी किरकोळ क्षेत्रात परकिय गुंतवणुकिला परवानगी देणार नाही असे म्हटले. खरे तर शेतकऱ्याच्या दृष्टिने शेतमालाचा बाजार खुला होवून त्यात मोठ्या कंपन्यांची गुंतवणुक होणे फयद्याचेच आहे. त्याचाच विरोध करणे म्हणजे शेतकऱ्याला गरिबितुन बाहेर पडण्याची संधी नकारणे होय.
अतिक्रमणे नियमित करू असे ते म्हणतात. कोणतेही अतिक्रमण हे बेकायदाच असते. मतांच्या राजकारणासाठी राजकिय पक्ष अतिक्रमणांना नियमित करुन देतात. अतिक्रमण करणारांना सरकारी जमिनी बहाल करतात. तसे करण्यामुळे अतिक्रमणे आणि ते करणारांचे धाडस वाढतच जाते. हे थांबलेच पाहिजे. फारतर शहरात गरिबांसाठी सरकारने भाड्याने/विकत घरे उपलब्ध करावित पण अतिक्रमणे नियमित करणे चुकच
सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत जनतेला सहभागी करून घेणे स्तुत्य आहे. पण त्यासाठी जिचा गैर वापर होणार नाही अशी व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. तिच्याशिवाय तसे करणे म्हणजे विनाशाला आमंत्रण.
सत्ता हाती आल्यावर केजरिवालांनी जनता दरबाराचे नाटक केले. हे नाटकच होते कारण स्वतः केजरिवाल तक्रारी ऐकणार असे सांगितल्यावर किती मोठ्या प्रमाणावर जनता जमा होईल याचा अंदाज ’आप’ किंवा केजरिवालांना नव्हता असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. तसेच झाले जनता येवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमा झाली की केजरिवालांना पळून जावे लागले. तक्रारी सोडवणे हाच जर त्यांचा हेतू असता तर त्यांनी वेगळे मार्ग अवलंबले असते. त्यांनी जे केले ते केवळ ’बातमी’ होण्यासाठी.
केजरिवालांचे घर, त्यांची सुरक्षा सगळीच नाटके आहेत. ते दाखवायला गाडी तर स्वतःची वापरतात पण त्यात म्हणे सरकार पेट्रोल भरते आणि चालकही सरकारी आहे.
त्यांच्या कायदा मंत्र्यांनी परवा कहरच केला. कायदा मोडून परत पोलिसांनाच दम भरला. ते काय कमी होते की काय म्हणुन त्यात भर घालत आज (२०/१/१४) केजरिवालांनी नियम/संकेत/कायदा पायदळी तुडवणाऱ्या मंत्र्याला पाठीशी घालण्यासाठी दिल्लीची सुरक्षा धोक्यात घालत अत्यंत संवेदनाशिल परिसरात ठाण मांडून स्वतःच्या अडमुठेपणाचा पुरावाच सादर केला.
आणि केजरिवालांचा हा अडमुठेपणाच त्यांची सर्वात कमजोर बाजू आहे. कारण मी म्हणतो तेच केवळ बरोबर आणि बाकी सगळे चुक ह्याच भावनेने ते वागत असतात. आपल्या देशाची विशालता आणि विविधता लक्षात घेता अशी मनोवृत्ती असणारा कुणी देशावर राज्य करण्यास पात्र आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण त्यांची अनेक धोरणे, विचार अव्यवहार्य असल्याचे सप्रमाण दाखवून देता येईल पण केजरिवाल आणि त्यांचे टोपीवाले साथिदार काही ऐकायला तयारच नसतात.
जनतेच्या समस्या सोडवणे हा त्यांचा हेतू मान्य केला तरिही त्यांचे मार्ग केवळ चुकिचेच नसून अराजक माजवणारे आहेत हे ध्यानात ठेवले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment