विकासाच्या केंद्रिकरणाचे परिणाम
काल मला वैयक्तिक कामासाठी परभणी मधल्या अत्यंत गर्दिच्या ( नानलपेठ ते वसमत रस्ता मार्गे शिवाजी पुतळा) रस्त्यावरून ३-४ वेळा चकरा माराव्या लागल्या. रस्त्यावरची बेशिस्त रहदारी, खड्डे आणि खड्यात भरलेल्या मातिमुळे हवेत उडणारी धूळ हे सगळे असह्य होते. मी ह्या रस्त्यावर जातच नाही असे नाही पण शक्यतोवर गर्दी चा रस्ता अणि शक्यच नसेल तर गर्दिची वेळ टाळतो. काल नाईलाज होता. अंदाजे येताजाता ४ कि.मी येवढा छोटा हा प्रवास पण काल मी तो ३ वेळा केला म्हणजे १२ किमी. पण पार वैतागुन गेलो. नेमका कालच मुंबईत राहणाऱ्या मित्राचा फोन आला होता. तो सांगत होता २१ कीमी अंतर स्वतःच्या कार मधून पार करण्यास त्याला निदान दिड तास लागतो. मुंबईचे नवे विमानतळ टर्मिनल छान आहे पण तिथे पोंचणे गर्दीमुळे जिकिरिचे आहे असे तो म्हणाला. ह्या दोन्ही अनुभवांवरून एकुणच ’प्रगती’ म्हणजे काय याचा विचार मला करावा वाटला.
१९९० पर्यंत परभणी अगदी निवांत असे शहर होते (जे परभणीचे नाहित ते परभणीला ’गाव’ म्हणायचे!). रस्ते बरे. गर्दी नाही. अशी परिस्थिती होती. त्याच सुमारास औरंगाबादच्या विकासाने वेग पकडला होता. शिकयला तिथे गेलेले अनेक जण नेहमी म्हणायचे "आपल्या परभणीची डेव्हलपमेंट होत नाही". त्यावर मी नेहमी वादायचो. "डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? मोठ्या ईमारती, गर्दी झालेले रस्ते, महागाई येवढेच ना?" माझे बोलणे ऐकून बाकिचे ह्या येड्याशी काय वाद करायचा असे म्हणुन चुप बसायचे. तरिही मला परभणी आवडायचेच.
१९९० नंतरच्या आर्थिक प्रगतिचे परिणाम हळू हळू पाझरत परभणी मधे पोंचले. शहर आडवे तिडवे वाढले. लोकसंख्या, गाड्यांची संख्या अमाप वाढली. पण रस्त्यांची लांबी रुंदी वाढली नाहिच पण अतिक्रमणांमुळी कमी झाली. याचा परिणाम वाहतुकिवर झाला आणि गर्दीच्या रस्त्यावरून वाहन चालवणे म्हणजे एक नकोसा अनुभव झाला. हीच का प्रगतीची लक्षणे? मला वाटते आपण शहरांच्या आकारमानाच्या वाढिलाच प्रगती समजून चुक करत आहोत. शहरे वाढत आहेत पण तिथल्या नागरिकांना मिळणाऱ्या नागरी सोयींच्या दर्जात आणि प्रमाणात काही गुणात्मक वाढ झाली आहे का याचा विचार करता उत्तर नाही असेच येते. मुंबईच्या लोकलचे सर्वांना खुप कौतुक पण तीमधल्या गर्दिचे काय? सगळ्या शहरांची परिस्थिती थोड्याफार फरकाने सारखिच आहे. सर्वत्र जगणे अवघड होत चालले आहे. मग ह्या प्रगती ने काय साध्य केले? आम्हाला काय दिले? ह्याचे उत्तर शोधण्यास गेलो तर असे दिसते की ह्या प्रगती मुळे प्रत्येकाच्या हाती पैसा खेळायला लागला आहे आणि तोही मुबलक प्रमाणात. जो जो काम करायल तयार आहे त्यास काम आणि पैसा दोन्ही मिळू शकते असे दिसते. पण दुर्दैवाने ह्या कामाच्या संधी शहरातच एकवटलेल्या आहेत. प्रगतीचे केंद्रिकरण शहरांतुन म्हणजे ईंडियातच झाले. ह्या प्रगती ने सर्वांना कमावण्याची संधी दिली आहे केवळ जगण्यातला आनंद मात्र हिरावून घेतला असे खेदाने म्हणावे लागते.
ज्या वेळेस शहरांची अनिर्बंध वाढ होत होती त्याच वेळी खेड्यांकडे म्हणजे भारताकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणि अशा गरजांची पुर्तता खेड्यांत समाधानकारक रित्या होत नाही हे पाहून खेड्यांतल्या लोकांच ओघ शहरांकडे सुरू झाला. आणि शहरांतही मनुष्यबळाची गरज होती म्हणुन शहरेही लोकांना सामावून घेत होती. पण देशभारात कोणत्याच शहरात पायाभुत सुविधांची वाढ लोकसंख्येच्या प्रमाणात झाली नाही. तरिही खेड्यांतुन परिस्थिती जास्त वाईट होती म्हणुन लोकांचा ओघ शहरांकडे सुरूच राहिला. शेवटी हाती काय उरले तर फुगुन-फुगुन फुटायला आलेली शहरे आणि दुर्लक्षित खेडी. पायाभुत सुविधा शहरांत पुरेश्या नाहित आणि खेड्यात तर त्या नाहितच. विकासाच्या केंद्रिकरणाचा आणि सरकारी अनास्थेचा हा एकत्रित परिणाम आहे.
खेड्यांतुन आर्थिक विकासाच्या संधी तथा समाधानकारक पायाभुत सुविधा पुरविता आल्यास आपण ही समस्या समाधानकारक रित्या सोडवू शकतो. प्रत्येक खेड्यात जाण्यासाठी पक्के बारमाही रस्ते, खेड्यांतुन चांगल्या शाळा आणि आरोग्य सेवा-पिण्याचे पाणी पुरविल्यास खेड्यांतुन शहराकडे येणाऱ्या लोंढ्यात घट होईल. याच बरोबर दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे खेड्यांचा आर्थिक विकास. आणि त्यासाठी कोणतीही गुंतवणुक, प्रशिक्षण ई.ई. करण्याची गरज नाही. केवळ कृषी मालाच्या निर्यातीवरची बंधने काढून टाकुन तथा कपड उद्योग नियंत्रण मुक्त करून आपण हे साधू शकतो याची खात्री आहे. लक्षात घ्या सर्वांच्या लाडक्या ’आयटी’ क्षेत्राने १२-१३ साली ६९ बिलियन डॉलर्स येवढी निर्यात केली होती. तर केवळ ३० लाख पेक्षा कमी लोकांना रोजगार पुरविला. याच्या तुलनेत देशातल्या कापड उद्योगाने ३० बिलियन डॉलर पेक्षा जास्त निर्यात करून करोडो शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना, कामगारांना रोजगार पुरविला आहे. ईथे लक्षात घेण्यासारखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे देशातल्या कापड उद्योगावर अनेक बंधने सरकारने लादलेली आहेत ज्यामुळे ह्या क्षेत्राची प्रगती खुंटलेली असून आंतरराष्ट्रिय पातळीवर आपला उद्योग स्पर्धा करू शकत नाही ज्या कारणाने आंतरराष्ट्रिय कापड बाजारात आपला वाटा केवळ ४% येवढाच आहे. या उलट चिनने लक्षणिय प्रगती साधत २५० बिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्त रकमेचे कपडे निर्यात केले आहेत. आणि चिनला कच्चा माल आयात करावा लागतो हे पाहता चिनची ही प्रगती कौतुकास्पद आहे.
आपल्या देशातले कापसाचे उत्पादन, कुशल मनुष्यबळाची उप्लब्धता आणि असलेल्या पायाभुत सोयींचा विचार करता आपण कापड उद्योगावर जरी लक्ष केंद्रित करून त्यास विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तर आपल्या देशातला कापड उद्योग आयटी क्षेत्रापेक्षाही मोठी आर्थिक प्रगती करू शकतो. त्या साठी केवळ कापड उद्योगावर असलेली बंधने काढून त्यास मोकळा श्वास घेवू दिला पाहिजे. तसे झाल्यास खेडी संपन्न होतीलच पण शहरेही मोकळा श्वास घेवू लागतील. २०२२ मधे आपण जेंव्हा स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करु तेंव्हा आपण काही साध्य केल्याचे समाधान आपल्याला मिळू शकेल. जर ही संधी आपण सोडली तर आहेच गर्दीने भरलेली बकाल शहरे आणि दुर्लक्षित खेडी.
काल मला वैयक्तिक कामासाठी परभणी मधल्या अत्यंत गर्दिच्या ( नानलपेठ ते वसमत रस्ता मार्गे शिवाजी पुतळा) रस्त्यावरून ३-४ वेळा चकरा माराव्या लागल्या. रस्त्यावरची बेशिस्त रहदारी, खड्डे आणि खड्यात भरलेल्या मातिमुळे हवेत उडणारी धूळ हे सगळे असह्य होते. मी ह्या रस्त्यावर जातच नाही असे नाही पण शक्यतोवर गर्दी चा रस्ता अणि शक्यच नसेल तर गर्दिची वेळ टाळतो. काल नाईलाज होता. अंदाजे येताजाता ४ कि.मी येवढा छोटा हा प्रवास पण काल मी तो ३ वेळा केला म्हणजे १२ किमी. पण पार वैतागुन गेलो. नेमका कालच मुंबईत राहणाऱ्या मित्राचा फोन आला होता. तो सांगत होता २१ कीमी अंतर स्वतःच्या कार मधून पार करण्यास त्याला निदान दिड तास लागतो. मुंबईचे नवे विमानतळ टर्मिनल छान आहे पण तिथे पोंचणे गर्दीमुळे जिकिरिचे आहे असे तो म्हणाला. ह्या दोन्ही अनुभवांवरून एकुणच ’प्रगती’ म्हणजे काय याचा विचार मला करावा वाटला.
१९९० पर्यंत परभणी अगदी निवांत असे शहर होते (जे परभणीचे नाहित ते परभणीला ’गाव’ म्हणायचे!). रस्ते बरे. गर्दी नाही. अशी परिस्थिती होती. त्याच सुमारास औरंगाबादच्या विकासाने वेग पकडला होता. शिकयला तिथे गेलेले अनेक जण नेहमी म्हणायचे "आपल्या परभणीची डेव्हलपमेंट होत नाही". त्यावर मी नेहमी वादायचो. "डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? मोठ्या ईमारती, गर्दी झालेले रस्ते, महागाई येवढेच ना?" माझे बोलणे ऐकून बाकिचे ह्या येड्याशी काय वाद करायचा असे म्हणुन चुप बसायचे. तरिही मला परभणी आवडायचेच.
१९९० नंतरच्या आर्थिक प्रगतिचे परिणाम हळू हळू पाझरत परभणी मधे पोंचले. शहर आडवे तिडवे वाढले. लोकसंख्या, गाड्यांची संख्या अमाप वाढली. पण रस्त्यांची लांबी रुंदी वाढली नाहिच पण अतिक्रमणांमुळी कमी झाली. याचा परिणाम वाहतुकिवर झाला आणि गर्दीच्या रस्त्यावरून वाहन चालवणे म्हणजे एक नकोसा अनुभव झाला. हीच का प्रगतीची लक्षणे? मला वाटते आपण शहरांच्या आकारमानाच्या वाढिलाच प्रगती समजून चुक करत आहोत. शहरे वाढत आहेत पण तिथल्या नागरिकांना मिळणाऱ्या नागरी सोयींच्या दर्जात आणि प्रमाणात काही गुणात्मक वाढ झाली आहे का याचा विचार करता उत्तर नाही असेच येते. मुंबईच्या लोकलचे सर्वांना खुप कौतुक पण तीमधल्या गर्दिचे काय? सगळ्या शहरांची परिस्थिती थोड्याफार फरकाने सारखिच आहे. सर्वत्र जगणे अवघड होत चालले आहे. मग ह्या प्रगती ने काय साध्य केले? आम्हाला काय दिले? ह्याचे उत्तर शोधण्यास गेलो तर असे दिसते की ह्या प्रगती मुळे प्रत्येकाच्या हाती पैसा खेळायला लागला आहे आणि तोही मुबलक प्रमाणात. जो जो काम करायल तयार आहे त्यास काम आणि पैसा दोन्ही मिळू शकते असे दिसते. पण दुर्दैवाने ह्या कामाच्या संधी शहरातच एकवटलेल्या आहेत. प्रगतीचे केंद्रिकरण शहरांतुन म्हणजे ईंडियातच झाले. ह्या प्रगती ने सर्वांना कमावण्याची संधी दिली आहे केवळ जगण्यातला आनंद मात्र हिरावून घेतला असे खेदाने म्हणावे लागते.
ज्या वेळेस शहरांची अनिर्बंध वाढ होत होती त्याच वेळी खेड्यांकडे म्हणजे भारताकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणि अशा गरजांची पुर्तता खेड्यांत समाधानकारक रित्या होत नाही हे पाहून खेड्यांतल्या लोकांच ओघ शहरांकडे सुरू झाला. आणि शहरांतही मनुष्यबळाची गरज होती म्हणुन शहरेही लोकांना सामावून घेत होती. पण देशभारात कोणत्याच शहरात पायाभुत सुविधांची वाढ लोकसंख्येच्या प्रमाणात झाली नाही. तरिही खेड्यांतुन परिस्थिती जास्त वाईट होती म्हणुन लोकांचा ओघ शहरांकडे सुरूच राहिला. शेवटी हाती काय उरले तर फुगुन-फुगुन फुटायला आलेली शहरे आणि दुर्लक्षित खेडी. पायाभुत सुविधा शहरांत पुरेश्या नाहित आणि खेड्यात तर त्या नाहितच. विकासाच्या केंद्रिकरणाचा आणि सरकारी अनास्थेचा हा एकत्रित परिणाम आहे.
खेड्यांतुन आर्थिक विकासाच्या संधी तथा समाधानकारक पायाभुत सुविधा पुरविता आल्यास आपण ही समस्या समाधानकारक रित्या सोडवू शकतो. प्रत्येक खेड्यात जाण्यासाठी पक्के बारमाही रस्ते, खेड्यांतुन चांगल्या शाळा आणि आरोग्य सेवा-पिण्याचे पाणी पुरविल्यास खेड्यांतुन शहराकडे येणाऱ्या लोंढ्यात घट होईल. याच बरोबर दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे खेड्यांचा आर्थिक विकास. आणि त्यासाठी कोणतीही गुंतवणुक, प्रशिक्षण ई.ई. करण्याची गरज नाही. केवळ कृषी मालाच्या निर्यातीवरची बंधने काढून टाकुन तथा कपड उद्योग नियंत्रण मुक्त करून आपण हे साधू शकतो याची खात्री आहे. लक्षात घ्या सर्वांच्या लाडक्या ’आयटी’ क्षेत्राने १२-१३ साली ६९ बिलियन डॉलर्स येवढी निर्यात केली होती. तर केवळ ३० लाख पेक्षा कमी लोकांना रोजगार पुरविला. याच्या तुलनेत देशातल्या कापड उद्योगाने ३० बिलियन डॉलर पेक्षा जास्त निर्यात करून करोडो शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना, कामगारांना रोजगार पुरविला आहे. ईथे लक्षात घेण्यासारखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे देशातल्या कापड उद्योगावर अनेक बंधने सरकारने लादलेली आहेत ज्यामुळे ह्या क्षेत्राची प्रगती खुंटलेली असून आंतरराष्ट्रिय पातळीवर आपला उद्योग स्पर्धा करू शकत नाही ज्या कारणाने आंतरराष्ट्रिय कापड बाजारात आपला वाटा केवळ ४% येवढाच आहे. या उलट चिनने लक्षणिय प्रगती साधत २५० बिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्त रकमेचे कपडे निर्यात केले आहेत. आणि चिनला कच्चा माल आयात करावा लागतो हे पाहता चिनची ही प्रगती कौतुकास्पद आहे.
आपल्या देशातले कापसाचे उत्पादन, कुशल मनुष्यबळाची उप्लब्धता आणि असलेल्या पायाभुत सोयींचा विचार करता आपण कापड उद्योगावर जरी लक्ष केंद्रित करून त्यास विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तर आपल्या देशातला कापड उद्योग आयटी क्षेत्रापेक्षाही मोठी आर्थिक प्रगती करू शकतो. त्या साठी केवळ कापड उद्योगावर असलेली बंधने काढून त्यास मोकळा श्वास घेवू दिला पाहिजे. तसे झाल्यास खेडी संपन्न होतीलच पण शहरेही मोकळा श्वास घेवू लागतील. २०२२ मधे आपण जेंव्हा स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करु तेंव्हा आपण काही साध्य केल्याचे समाधान आपल्याला मिळू शकेल. जर ही संधी आपण सोडली तर आहेच गर्दीने भरलेली बकाल शहरे आणि दुर्लक्षित खेडी.
No comments:
Post a Comment